सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेको सम्पत्ति जफत हुने, अंशबन्डा गरी लुकाइएको सम्पत्तिसमेत लिलामीमा

काठमाडौं, वैशाख १३ - डुब्न लागेका सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। 'समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको हो।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने तय गरेको छ। पाँच लाख रूपैयाँसम्म रकम जम्मा भएका बचतकर्तालाई कार्यविधिले साना बचतकर्ताको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

रकम फिर्ता गर्न सहकारी मन्त्रालयमातहत एउटा चक्रीय कोष खडा गरिनेछ। यस कोषमा सरकारी अनुदानसँगै हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमितिका पदाधिकारी तथा अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर आउने रकम जम्मा गरिनेछ। साथै सहकारीबाट प्राप्त हुने सोधभर्ना तथा अन्य स्रोतका रकम पनि कोषमा थपिने प्रावधान छ।

यदि दोषी व्यक्तिको आफ्नै नाममा रहेको सम्पत्तिको बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुगेमा, उनीहरूले अंशबन्डा, सम्बन्ध बिच्छेद वा अन्य कुनै बाटोबाट परिवारका सदस्यलाई हस्तान्तरण गरेको सम्पत्ति तथा कम्पनीमा लगाएको लगानी समेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

सहकारी संस्था आफैंबाट सोधभर्ना वा रकम असुल हुन नसकेमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, तिनीहरूको एकाघरका परिवारजन र अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले रकम असुलउपर गरिने प्रावधान छ।

#CooperativeCrisis #SavingsRecovery #AssetSeizure #NepalBanking #DepositorRights