शेखर गोल्छा पक्राउपछि तीन संस्थाले भने- धरपकडले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भयो

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

व्यवसायी शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि तीन संस्थाले संयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँदै उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताएका हुन्।

संस्थाहरूले नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला यस्ता घटनाले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र असुरक्षित महसुस गर्न थालेमा त्यसको असर अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर रूपमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले आर्थिक कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नियामकीय निकायको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पक्राउ नगरी पहिले सुनुवाइ गर्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्र चिन्तित र दुःखी बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

संस्थाहरूले व्यक्तिमात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र आर्थिक प्रणालीमा यसले गम्भीर धक्का पुग्न सक्ने बताएका छन्।

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन थालेको र निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा भइरहेको धरपकडले थप शंका उत्पन्न गरेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

विगत चार वर्षदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको व्यवसायमैत्री नीति र व्यवहारबाट पुनः गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि यस्ता गतिविधिले लगानी वृद्धि र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर नपरोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।