चालु बर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौँ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य अनुसार, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र विस २०८२ साल भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (४.६ प्रतिशत) का तुलनामा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा (२.३ प्रतिशत) मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

आगामी दिनलाई हेर्दा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युतको निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आज सार्वजनिक गरिएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट  'आर्थिक वृद्धि दबावमा: आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना' प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आर्थिक परिदृश्य अझै पनि ज्यादै अनिश्चित छ। मध्यपूर्वमा लम्बिएको द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्ने देखिएको उल्लेख छ । 

सकारात्मक पक्षतर्फ, फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल ऊँचो बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने- 'नेपालको आर्थिक उत्थानशीलतालाई सुदृढ र थप रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ, आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ, निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्छ र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ।'

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेट को सहयोगी प्रतिवेदन हो, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रुपमा रहको छ । पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन 'औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य' ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वृद्धिमा आउने यो गिरावटका बावजुद दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा अझै पनि द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सन् २०२७ मा यो वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा औद्योगिक नीति सम्बन्धी विस्तृत विश्लेषण समेत समेटिएको छ । औद्योगिक नीति यस्तो उपकरण हो, जसलाई सरकारले बजारको भरमा मात्रै नछोडी अर्थतन्त्रले के उत्पादन गर्छ भन्नेबारे निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ। विश्वभरका सरकारहरूले औद्योगिक नीतिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् र दक्षिण एसियामा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर, दक्षिण एसियामा यी उपायहरूको नतिजा भने मिश्रित देखिएको छ।

दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंक समूहकी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओनसर्जले भने- 'औद्योगिक नीतिमा दक्षिण एसियाको मिश्रित सफलताले केही देशहरूमा सीमित कार्यान्वयन क्षमता, कमजोर वित्तीय अवस्था र बजारको सानो आकारलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । व्यापक सुधारहरू प्राथमिकतामा रहँदा रहँदै पनि औद्योगिक पार्क, सीप विकास कार्यक्रम, बजार पहुँचमा सहयोग र निर्यात गुणस्तर मापदण्ड सुधार गर्ने जस्ता उपायहरू मार्फत थप प्रभावकारी रुपमा योजनाबद्ध गरिएका औद्योगिक नीतिहरूले विशिष्ट बजार असफलतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ।'

दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटले शहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा सावधानीपूर्वक तयार गरिएका नीतिगत उपायहरू लागू गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, रोजगारी सिर्जनाका लागि अपरिहार्य मानिएका समग्र व्यावसायिक वातावरण, नियामक पूर्वानुमानयोग्यता र राज्यको क्षमतामा व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।