अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय: १५ ऐन खारेज गर्ने घोषणा, आर्थिक सुधारका लागि कार्यदल गठन

१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हाल्दै महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन्। बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका वाग्लेले पहिलो चरणमै आर्थिक तथा कानुनी सुधार केन्द्रित तीन प्रमुख निर्णय गरेका हुन्।

पदभार ग्रहणसँगै उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। सरकारको दाबी अनुसार यस कदमले आर्थिक प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, उनले चैत १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (ह्वाइटपेपर) तत्काल तयार पार्न निर्देशन दिँदै त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमार्फत वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

साथै, निर्वाचनमा गरिएको वाचा कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय समेत गरिएको छ। वाग्लेले यसले सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ठोस आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण निर्णयस्वरूप निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण तथा आवश्यक नयाँ विधेयक निर्माण वा संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारका नीतिगत प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट योजना र सुधारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ आफू केन्द्रित रहने बताएका छन्।