दिपक खड्काको खड्काल्यान्डलाई स्काउटको जग्गाको बहाल बक्यौता रकम तिर्न सात दिनको अल्टिमेटम

काठमाडौं ।  नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा रहेको संरचना र मालसामान जफत गर्ने तयारी गरेको छ । विहिबार सूचना जारी गदै नेपाल स्काउटले  खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई ७ दिनभित्र बहालको बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका दिएको जनाएको छ । 

खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि निवर्तमान उर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्काको कम्पनि हो । खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोग चलन गर्न नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका बीचमा भएको सम्झौता सकिए पनि अदालतमा मुद्दा रहेका कारण खड्का ल्यान्डले सो जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ ।  

सूचनामा भनिएको छ: 

काठमाडौँ महानगरपालिका साबिक वडा नं. २९ (हाल का.म.न.पा. वडा नं. २६) लैनचौरस्थित कित्ता नं. १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोग चलनका सम्बन्धमा यस नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.का बीचमा मिति २०६५ सालमा सम्झौता भई १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई उक्त कम्पनीले भोग चलन गर्दै आएको सन्दर्भमा मिति २०७५ सालदेखि सम्झौताको अवधि समाप्त भएको थियो । तर अवधि र पार्किङ लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भई उजुरी परी सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०७६/०३/१८ को फैसलाको आधारमा उक्त जग्गा, खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले भोगचलन गर्दै आएकोमा नेपाल स्काउटले जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरी मिति २०७९ असार १३ गते श्री उच्च अदालत पाटनबाट फिराद खारेज हुनेगरी पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा जारी भएको मिति -२०७६ असार १८ गतेको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेकाले बदर भई प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी अन्तिम फैसला भई सो उपर विपक्षीको पुनरावेदन नलाग्ने ठहर भएको थियो । समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र त्यस खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा. लि. बीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. ४ वमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९ ६२० (४) २६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरघराना वा जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्का गरी सिलबन्दी गरिए पनि खड्का ल्यान्डले भोगचलन गरेपछि सात दिनको  समय दिएर बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिइएको हो । नेपाल स्काउट ऐन, २०५० अनुसार स्थापना भएको नेपाल स्काउट र खड्काल्याण्ड डेभलपण्ट प्रालिबीच २०६५ सालमा ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि करार सम्झौता गरी उपलब्ध गराइएको थियो । २०७५ सालमा सम्झौता सकिएपनि खड्काल्याण्डले अहिलेसम्म भोगचलन गरिरहेको छ ।