राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिम्सिना, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका लागि शनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका लागि दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् । 

फिर्ता बोलाइएका राजदुतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन पनि दिइएको थियो ।