कुलमानको प्रतिबद्धतापछि बन्चरेडाँडाको फोहोर अवरोध खुल्यो, यसरी गरिदैछ स्थानीयका माग पुरा

काठमाडौं । पाँच दिनदेखि अवरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या अन्ततः समाधान भएको छ। बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जनमा रोक लगाउँदै आएका स्थानीयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङसँगको सहमति पछि अवरोध हटाएका हुन्।

अवरोध हटेपछि सडकमा रोकिएका र काठमाडौंमा थुप्रिएका फोहोर बोकेका गाडी ल्याण्डफिल साइटतर्फ गइसकेका छन्। मन्त्री घिसिङले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि फोहोर विसर्जन पुनः सुरु भएको हो।

समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली आइतबार बिहान बन्चरेडाँडा पुगेको थियो। टोलीले स्थल निरीक्षण गर्दै प्रभावित बासिन्दा, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेको थियो।

घिसिङले विगतका सबै सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै १५ दिनको समय माग गरेका छन्। उनले भने, “अब विश्वास दिलाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न आएको हुँ। अवरोध हटाएर सन्देश दिनुहोस्। बल प्रयोग होइन, संवादमार्फत समस्या समाधान गर्छौं।”

सरकारले तत्कालका लागि केही कदम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। लिच्चड (फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी) व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त समिति गठन गरिने भएको छ। पोखरीमा जम्मा भएको लिच्चड खोलामा नजान पम्प मर्मत गरी पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

त्यसैगरी, ल्याण्डफिल्डमा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ — जहाँ शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका प्रतिनिधि रहनेछन्। रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बत्ती सोमबारदेखि जडान सुरु गर्ने मन्त्री घिसिङको भनाइ छ।

दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक ढंगले फोहोर छुट्याउने योजना अघि बढाइने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिइने बताए। पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्पन्न भएपछि प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरी जग्गा अधिग्रहण अघि बढाइनेछ।

मन्त्री घिसिङले लगानी बोर्डले अघि बढाएको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा देखिएका कानुनी अड्चनहरू काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको सहभागितामा समाधान गरिने पनि बताएका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले विगतका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको गुनासो गर्दै यसपटक ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।