सेयर धितो कर्जामा २५ करोडको एकल ग्राहक सीमा हटाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जामा लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको २५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक सीमा (Single Obligor Limit) हटाउने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले असोज २०८२ मा जारी गरेको परिपत्र नं. ६ (क, ख, ग) मार्फत “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै यो व्यवस्था संशोधन गरेको हो। यसअघि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो कर्जा लिँदा अधिकतम सीमा २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो।

तर, अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै जोखिम मूल्यांकन प्रणालीका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंकले त्यसमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार पुँजी बजारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्तालाई भने सीमा लागू नहुने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनपछि यो सीमा सबैका लागि हटाइएकाले सेयर धितो कर्जाको पहुँच र प्रवाह दुवैमा लचिलोपन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले अर्को व्यवस्था पनि हटाएको छ — अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरीद गरिएको लगानीको एक वर्षपछि मात्र प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न सक्ने सीमितता रहने छैन।

यो निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजी बजारमा तरलता तथा लगानी प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।