२५ करोडको सीमा खारेज गरिनु पर्ने लगानीकर्ताको मागसहित कार्यदललाई ५ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । विभिन्न लगानीकर्ता संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको ‘पूँजी बजार सुधार कार्यदल’लाई एकीकृत लिखित सुझावपत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार बुझाइएको उक्त सुझावपत्रमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने ५ वटा प्रमुख बुँदामा सुधारका माग राखिएका छन्।

लगानीकर्ताका प्रमुख सुझावः

१. नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन

• शेयर धितो कर्जाको मार्जिनलाई हाल कायम रहेको ७०/३० को सट्टा ८०/२० (८०% कर्जा, २०% मार्जिन) गर्ने।

• व्यक्तिगत शेयर कर्जाको २५ करोड सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने।

• कारोबार अवधिको अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्यलाई अन्तिम मूल्य मान्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउने।

• हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी लगानीकर्ताले बुझाउनुपर्ने ब्याज २०८२ आश्विन मसान्तको सट्टा पौष मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२. प्राथमिक बजार र आईपीओ सम्बन्धी सुधार

• प्रिमियम र बुक–बिल्डिङ प्रणाली खारेज गरी आईपीओ केवल अंकित मूल्य (रु.१००) मा मात्र जारी गर्नुपर्ने।

• संस्थापक–सर्वसाधारण शेयर अनुपात ५१/४९ कायम गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई ४९% आईपीओ निष्कासन अनिवार्य गर्नुपर्ने।

• नकारात्मक नेटवर्थ भएका वा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई आईपीओ वा हकप्रद निष्कासनमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने।

३. बजारमा तरलता र संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश

• प्रभावकारी बजार निर्माता र स्टक डिलरलाई तत्काल प्रवेश गराउनुपर्ने।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कोर क्यापिटलको निश्चित अंश दोस्रो बजारमा अल्पकालीन कारोबार गर्न दिने।

• सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सुरक्षा निकायका कोष लगायत ठूला संस्थालाई सक्रिय लगानी गर्न दिने।

• गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई बिना शर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. संस्थापक सेयर र कारोबार प्रणाली सुधार

• संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीका लागि छुट्टाछुट्टै आईजिन नम्बर दिने।

• संस्थापक समूहको स्वामित्वमा रहेको शेयरमध्ये कम्तीमा २५% शेयर स्थायी लकिङमा राख्ने।

• ब्रोकर कमिसनलाई कम्तीमा ५०% घटाउने र लगानीकर्तालाई भार पर्ने डिपी शुल्क घटाउने।

• खरिद आदेशमा ‘अल अर नन (AON) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने।

५. कर नीति, नियमन र सुशासन

• पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने र आयकर ऐन संशोधन गर्ने।

• सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई पनि लाभकर गणनामा समायोजन गर्न दिने।

• धितोपत्र बोर्डलगायत नियामक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने।

• बजारमा हुने अवैध तथा शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थायी ‘र्यापिड एक्सन टिम’ गठन गर्ने।

यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूँजी बजार सुधारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुयाँल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य रहेका छन्।