राजनीतिक दबाबमा छिराइएका टुक्रे आयोजना हटाएर १ खर्ब रुपैयाँ बचत गरिनेछ : अर्थमन्त्री

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गरिएका खुद्रे आयोजना हटाउने अभियान सुरु गरेका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयमा पदबाहालीपछि अधिकारीहरूसँगको छलफलमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। खनालले यस्ता आयोजना कार्यान्वयन नगर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिने दाबी गरेका छन्, जुन आगामी निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

उनले स्पष्ट रूपमा भने, "६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, तर बजेटमा त्यसको प्रवन्ध गरिएको छैन। पूरक बजेट ल्याउने सरकारको योजना पनि छैन। त्यसैले फजुल खर्च कटौती र राजनीतिक दबाबमा अन्तिम घडीमा समावेश गरिएका आयोजना हटाउने दुई उपाय अपनाइनेछ।"

अर्थसचिवले पनि १०० अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिने बताएका छन्, जसको उपयोग "निर्वाचनका लागि सही काममा" गरिनेछ। सिंहदरबार प्रवेश गर्दा देखिएको विध्वंशको अवस्था उल्लेख गर्दै खनालले अर्थ मन्त्रालय परिसरमा आगजनीबाट जलेका गाडी र कालो धब्बा तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले १०० जना युवाको बलिदानपछि आएको परिवर्तनको जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा रहेको बताएका छन्।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आन्दोलनका कारण बैंकका ६८ शाखामा असर परेको र ६९ एटीएम तोडफोड भएको जानकारी दिएका छन्। उनले आन्दोलनकारीले बैंकहरूलाई लक्षित नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, गभर्नरले आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन खनालले नै बनाएकाले उनी समस्याबारे जानकार रहेको र अब युवालाई आशा जगाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।