सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, २३ भदौं । सरकारको फेसबुकसहित दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका १० वटा रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता नगर्ने) भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ती सबै निवेदनहरू दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको स्मरण गराउँदै, सो आदेश विपरीत हुने खालका निवेदनहरू दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको हो।

सरकारले गत भदौ १९ गते दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा. सुनिलरंजन सिंहलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, अदालतले ती निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।