बिगो रकम बुझाएर पनि थुनामुक्ति नपाएपछि रवि लामिछाने पुगे उच्च अदालतमा

काठमाडौं, भदौ ९ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामै राख्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध पुनः उच्च अदालत बुटवल पुगेका छन्।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा संलग्न भएको अभियोगमा लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले ‘बिगो रकम यकिन नभएको’ भन्दै उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको निर्णय चित्त नबुझेपछि लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्।

यसअघि पनि उच्च अदालत बुटवलले गत चैत २२ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, जुन आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो। लामिछाने अहिले नख्खु कारागारमा छन्।

यता, लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रीमानको पक्षमा न्यायको माग गर्दै उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको बताएकी छन्। उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाउँदै बिगो रकम बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरैबाट मुद्दा लड्न दिनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।