ट्रम्पको कर नीति: भारतवाट अमेरिकामा आइफोन निर्यात ७६ प्रतिशतले बृद्दी

काठमाडौं, १६ जेठ । एप्पलले अब भारतमा आईफोन निर्माणलाई तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको छ र यसको प्रभाव अहिले प्रस्ट देखिन थालेको छ। 

एक नयाँ रिपोर्टका अनुसार अप्रिल महिनामा मात्रै भारतबाट अमेरिका पठाइएका आइफोनको संख्यामा ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बजार अनुसन्धान कम्पनी ओम्डियाको पछिल्लो अनुमानअनुसार सन् २०२५ को अप्रिलमा भारतबाट अमेरिकामा करिब ३० लाख ‘मेड इन इन्डिया’ उल्लेख भएको आईफोनहरू पठाइएको छ । त्यसको तुलनामा चीनबाट ९ लाख इकाइ मात्र पठाइएको थियो, जुन चीनको लागि ७६ प्रतिशतले ठूलो गिरावट हो।

सीएनबीसीको रिपोर्टका अनुसार यो पहिलो पटक हो कि भारतले आईफोन निर्यातमा चीनलाई लगातार उछिनि रहेको छ, विशेष गरी अमेरिकी बजारमा। ओम्डियाका अनुसन्धान प्रबन्धक ले जुआन चिउका अनुसार एप्पलले पहिलेदेखि नै यस्तो व्यापार अवरोधहरूको लागि तयारी गरिरहेको थियो। गत अप्रिलमा भएको वृद्धि रणनीतिक भण्डारणको परिणाम हो, जुन ट्यारिफ बृद्धि हुनु अघि गरिएको रणनीति हुन सक्छ।

हाल अमेरिकामा हरेक त्रैमासिकमा करिब २ करोड आईफोनको माग छ। भारतले यति ठूलो मागलाई पूर्णरूपमा सम्हाल्न नसके पनि त्यसको अंश भने निरन्तर बढाइरहेको छ ।

यदि एप्पलले अमेरिकामा मात्र आईफोन बनाउँछ भने यसको लागत धेरै उच्च हुन्छ। एक अनुमान अनुसार अमेरिकामा बनेको आईफोनको मूल्य ३,५०० डलर  पर्न  सक्छ किनभने त्यहाँ कुनै पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला छैन् ।

वेडबश सेक्युरिटीजका टेक्नोलोजी रिसर्चका प्रमुख ड्यान इभ्सले अमेरिकामा आईफोन बनाउनु एउटा काल्पनिक कुरा भएको बताए। एसियामा जस्तै अमेरिकामा पनि जटिल सप्लाई चेन निर्माण गर्न निकै महँगो र गाह्रो हुने उनको विश्वास छ ।

विज्ञहरू भन्छन् कि यदि एप्पलले आफ्नो आपूर्ति श्रृंखलाको १० प्रतिशत पनि अमेरिकामा सार्न चाहन्छ भने कम्तिमा तीन वर्ष ३० अर्ब डलर खर्च गर्नु पर्नेछ।
एप्पलका सीईओ टिम कुकले आफ्नो भर्खरको त्रैमासिक बैठकमा अमेरिकामा बिक्री हुने अधिकांश आईफोनहरू भारतमा बनाइने जनाइसकेका छन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एप्पललाई चेतावनी दिएका छन् कि यदि आईफोन अमेरिकामा बनाइएन भने, एप्पलका उत्पादनहरूमा २५ प्रतिशत र ईयूबाट आयातमा ५० प्रतिशत कर लगाइनेछ। 
स्रोतका अनुसार भारतको कम लागत र प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमता एप्पल जस्ता ठूला टेक ब्रान्डका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। एप्पलले भारत सरकारलाई ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई अगाडि बढाउन स्थानीय उत्पादन बढाउने आश्वासन दिएको छ ।