आइसिटीमा सुनुवाइ पूरा नभएसम्म बंगलादेशमा हसिनाको पार्टी माथी प्रतिबन्ध

ढाका, ३० बैशाख । सरकारले मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरेको आरोपमा अवामी लिग र यसका सहयोगीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) मा सुनुवाइ पूरा नभएसम्मका लागि आधिकारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको राजपत्रमा सूचना अनुसार आतंकवाद विरोधी (संशोधन) अध्यादेश, २०२५ को दफा १८(१) बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रपतिको आदेशबाट जारी भएको आदेश तत्काल लागू हुनेछ।

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) मा चलिरहेको न्यायिक कारबाही पुरा नहुँदासम्म प्रतिबन्ध कायम नै रहने भएको छ ।

उक्त आदेश अनुसार सन् २००९ जनवरी ६ मा सरकार गठन भए देखि गत अगस्ट ५ मा विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनबाट हसिना पदच्युत नभएसम्म अवामी लिग र यसका सहयोगीहरूले देशभर व्यापक हिंसा र दमनका कार्यहरू गरेको उल्लेख छ। थप रूपमा राजनीतिक विपक्षी र असन्तुष्ट नेताहरू माथि आक्रमण, जबरजस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना र बलात्कार पनि समावेश गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि, ‘अगस्टविद्रोहमा पार्टी र यसका सरोकारवाला निकायहरू जबर्जस्ती बेपत्ता, हत्या, जिउँदै जलाउने, नरसंहार, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अमानवीय यातना, लुटपाट, आगजनी, आतंककारी गतिविधि र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेको’ उल्लेख छ । यी आरोपहरूमा दुबै स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेको सरकारको दावी छ ।

यी आरोपहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू हाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण र अन्य घरेलु फौजदारी अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका छन्।

अवामी लिग सरकारको पतन पछि यसका सदस्यहरू र कार्यकर्ताहरूले चलिरहेको न्यायिक कार्यवाहीलाई अवरोध गर्ने, जनतालाई डराउने र राष्ट्रिय एकता तथा  सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्ने उद्देश्यका गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको जनाईएको छ।यस अनुसार विद्रोहका सहभागी माथि आक्रमण, उत्तेजक जुलुस आयोजना गर्ने, राज्य विरोधी पर्चाहरू वितरण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने भनाइहरू दिने, विशेष गरी पार्टीका प्रमुख, अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालगायत विदेशमा बसोबास गर्ने फरार नेताहरूका आक्रमणहरू समावेश रहेका छन्।

सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउने लगायतका कानुनी व्यवस्था उल्लंघनको प्रयास पनि भएको सरकारको दाबी छ ।