भ्रष्टचार निवारण ऐन समयानुकल बनाउनु पर्छ: प्रचण्ड

काठमाडौं, ३१ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहिबार(आज) भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउनुहँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिंदो अवस्था अनुसार ऐनको संसोधन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा सासन प्रणाली देखि अर्को शासन प्रणालमिा आइपुगेका छौं । अहिले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संसोधन आवश्यक छ।’

विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । २०५९ देखि वा यो विधयेक संसोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा संसोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो 

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ।’

उनले अगाडि भने , ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिदैँन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्‍याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो ।