जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न भारतले १५ ट्रिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने

काठमाडौँ – भारतले जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्नका लागि लगानी विस्तार गर्न सकेमा २०३० सम्म पाँच मिलियन (५० लाख)भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने एक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यसले न केवल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनेछ, तर देशको कम–कार्बन र दिगो आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

डेलोइट इन्डिया र रेनमेटर फाउन्डेशनले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, वर्षा, तापक्रम, भूमि प्रयोग र जैविक विविधतामा देखिएको परिवर्तनले भारतका प्राकृतिक स्रोतहरूमा दबाब सिर्जना गर्दै जटिलता बढाइरहेको छ। यी चुनौतीहरू समाधान गर्न भारतले २०३० सम्ममा करिब १५ ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो लगानीले उत्पादन, भण्डारण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, हरित सामग्री र रसद (लजिस्टिक्स) क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। साथै, यसले भारतको वार्षिक जीडीपी ३.५ देखि ४ ट्रिलियन डलरले वृद्धि गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले देशलाई समावेशी र जलवायु-लचिलो अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनेछ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न भारतले व्यवस्थागत रूपान्तरण र साझा अभियान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। यसका लागि सरकार, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र, नागरिक समूह र शहर योजनाकारहरूबीच समन्वयात्मक सहकार्य अपरिहार्य मानिएको छ। प्रतिवेदनले भविष्यका लागि लचिलो जीविकोपार्जन, प्रतिस्पर्धी उद्योग र हरित रोजगारी सिर्जना गर्न सामूहिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको छ।

डेलोइटको २०२५ नागरिक जलवायु सर्वेक्षण अनुसार, भारतका ८६ प्रतिशत नागरिकले जलवायु परिवर्तनका असरहरू दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन्। तिनमध्ये करिब एक तिहाइले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा परेको बताएका छन्।

त्यस्तै, २०२५ कर्पोरेट जलवायु तयारी सर्वेक्षणका अनुसार, भारतका ४७ प्रतिशत व्यवसायहरूले वातावरणीय परिवर्तनका कारण कर्मचारी स्वास्थ्य र सञ्चालनमा असर परेको बताएका छन्। तर, ती व्यवसायहरूले यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्रिय प्रयास गरिरहेका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागीहरू मध्ये ४४ प्रतिशतले फोहोर छुट्याउने अभ्यास, ४० प्रतिशतले बिजुली वा पानीको खपत घटाउने प्रयास, र ३० प्रतिशतले एकल–प्रयोग प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने पहल गरिरहेका छन्। तर, सामूहिक प्रयास र समन्वयको अभावका कारण ती कार्य सीमित रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ। यस चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न वित्तीय प्रोत्साहन र जनचेतना वृद्धि अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।