चार वर्षमा लाइसेन्स छाप्न नसक्ने सरकारको नयाँ जात्रा : इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य

नेपाल सरकार फेरि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न अग्रसर भएको छ। तर सरकार स्वयंले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि करिब २४ लाख नागरिकलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छापेर दिन नसकेको स्थितिमा अर्को नयाँ झन्झट थपिएको भन्दै सर्वसाधारणले तीव्र आलोचना गरेका छन्। आवश्यक पूर्वाधार र तयारी विना इम्बोस्ड प्लेट जडानको आदेशले जनतालाई अनावश्यक सास्ती हुने भएकाले यसको व्यापक विरोध र आन्दोलनको चेतावनी समेत सार्वजनिक भएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको इतिहास र योजना

नेपालमा सवारीसाधनको नम्बर प्रणाली आधुनिक बनाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा करिब एक दशकअघिदेखि चर्चामा छ। यो योजना सन् 2007-2010 को अन्तरिम योजनामा समेत समावेश भए पनि अध्ययन र तयारी अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अन्ततः सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठ १७ मा एक विदेशी संयुक्त उपक्रम डेकाटुर-टाइगर आईटी (Decatur Tiger IT) सँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानको ठेक्का सम्झौता गर्‍यो। सम्झौता अनुसार करिब २५ लाख सवारीसाधनमा पाँच वर्षभित्र (२०७८ जेठसम्म) इम्बोस्ड प्लेट जडान गरी परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। उक्त परियोजनाको प्रारम्भिक लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित अन्दाजी नेरु ४ अर्ब १६ करोड (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार) तोकिएको थियो, जुन अहिलेको विनिमय दरअनुसार करिब नेरु ५ अर्ब ४२ करोड हुने अनुमान छ। नयाँ संघीय संरचनाअनुसार सवारीको क्षेत्रीय पहिचान समेट्ने गरी २०७३ मै केही सवारीमा परीक्षणरूपमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरू पनि गरियो।

तर, यो योजना सुरु भएलगत्तै विभिन्न अवरोधहरू आए। माघ २०७४ मा भरत बस्नेतलगायतले इम्बोस्ड प्लेटमा देवनागरी (नेपाली) लिपि प्रयोग नगर्नु संविधानविपरीत र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा हुने जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। त्यसपछि सर्वोच्चले २०७४ फागुनमा अन्तरिम आदेशद्वारा यो परियोजना रोक्यो। करिब दुई वर्षपछि मंसिर २०७६ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ती रिट खारेज गरेपछि पुनः इम्बोस्ड प्लेट वितरण सुचारु गर्ने बाटो खुल्यो। सरकारको निर्णयअनुसार २०७७ साउन १ देखि बागमती प्रदेशमा इच्छुक नागरिकलाई पुनः वितरण थालियो। यद्यपि बीचमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपाली लिपिको प्रयोगको पक्षमा चासो देखाउँदै अंग्रेजी लिपिको प्लेट रोक्न भनेका थिए, जसमा विभागले “हाम्रो मेसिनले देवनागरी पढ्न सक्दैन” भनेर जवाफ दिएपछि वितरण रोकिएन। त्यसयता कोभिड-१९ महामारीले समेत गतिरोध आयो। अन्ततः जेठ २०७९ मा  आएर विभागले फेरि एकपटक इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गर्‍यो, तर व्यापक आलोचनापछि पछि हट्नु परेको इतिहास छ।

यसरी सम्झौता भएको नौ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत परियोजना लक्ष्य नजिक पुग्न सकेको छैन। सम्झौताअनुसार २०७८ सम्मै सकिनुपर्ने कार्यक्रम हालसम्म प्रारम्भिक चरणमै अड्किएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म देशभर जम्मा ८०-९० हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको करिब ३–४ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसमाथि नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरूको संख्या नै करीब ५८ लाख पुगिसकेको सन्दर्भमा पाँच वर्षमा एक लाख पनि प्लेट जडान गर्न नसक्नु अत्यन्तै कमजोर प्रगति हो। यसबीचमा सम्झौताको अवधि पटक-पटक थपिंदै परियोजना लम्बिँदा लक्ष्य दुई वर्षअघि नै नाघिसकेको छ। यद्यपि, अब आएर सरकार र विभागले छोटो अवधिभित्रै बाँकी लाखौं सवारीमा प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना दोहोर्‍याउँदै अनिवार्य लागू गर्ने निर्णय लिएका छन्।

ठेक्का विवाद र अनियमितताको आशंका

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना सुरुदेखि नै ठेक्का प्रदान प्रक्रिया र लागत सम्बन्धी विवादमा परेको छ। यातायात विभागले २०१५ नोभेम्बर मा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्दा चारवटा कम्पनी छानिएका थिए। कानुनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताबकलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा उल्टो विभागले भन्दा महँगो बोलकबोल गर्ने Decatur-Tiger IT संयुक्त कम्पनीलाई ठेक्का दियो, जसको प्रस्ताव दोस्रो कम्पनीभन्दा झण्डै १.०९ अर्ब रुपैयाँले बढी थियो। उक्त निर्णयमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र भौतिक मन्त्रालयका सचिवलगायत उच्च पदस्थकै मिलेमतो रहेको पनि सञ्चार माध्यममा आएको थियो । सम्झौतामा राखिएको एक प्रावधानअनुसार यदि सरकारले २५ लाख प्लेट छपाइको काम पूर्णरूपमा नगराएमा ठेकेदारलाई सम्झौता रकमको ९५% क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने थियो, जसले यो ठेक्कामा सुरुबाटै शंकास्पद खेल भएको संकेत गर्दछ।

यस संयुक्त कम्पनीका मुख्य साझेदार बंगलादेशको Tiger IT लाई २०१९ मा विश्व बैंकले भ्रष्टाचार र मिलोमतोको अभियोगमा ९.५ वर्षकालागि कालोसूचीमा राखेको खुलासा पनि भएको छ। यति गम्भीर पृष्ठभूमि हुँदा हुँदै पनि नेपाल सरकारले सोही कम्पनीसँगको ठेक्का रद्ध नगरी पुनः पटक-पटक म्याद थपेर निरन्तरता दिएको पाइएको छ। एक पूर्व-महानिर्देशकका अनुसार “पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको आयोजना नौ वर्षसम्म जारी रहँदा पनि ठेक्का फेरि थपिँदै जानु र परियोजना अत्यधिक महँगो हुनुले यसमा कमिसनको चलखेल भएको” संकेत गर्छ। वास्तवमा करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको यो परियोजना सुरुबाटै अनियमितता र कमिसनसँग जोडिएको आशंका सम्बन्धित निकायहरू र सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन्। सम्झौता भएलगत्तै यस ठेक्कामा भ्रस्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) मा दर्ता भए तापनि आजसम्म त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

महँगो शुल्क र गुणस्तरमा प्रश्न

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्दा सवारीधनीले तिर्नुपर्ने शुल्कको विषय पनि अत्यन्त विवादास्पद रहेको छ। हाल विभागले तोकेको शुल्कअनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि नेरु २,५००, तीनपांग्रेका लागि २,९००, साना चारपांग्रे (कार, जीप) का लागि ३,२०० र ठूला सवारीका लागि ३,६०० रुपैयाँ लिँदै आएको छ। यो दर हाल प्रचलित साधारण टिनको नम्बर प्लेट बनाउन लाग्ने खर्च (झण्डै नेरु ४-५ सय जति) को तुलनामा धेरै गुणा बढी भएको उपभोक्ता समूहहरूको गुनासो छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, सर्वसाधारणले आफ्नै खर्चमा नेरु ४/५ सयमा हालिएको पुरानो प्लेट हटाएर ३/४ हजार खर्चेर नयाँ प्लेट राख्न बाध्य पार्नु अन्याय भयो। सामाजिक सञ्जालमा समेत एक प्रयोगकर्ताले “झन्डै रु. ५०० पर्ने प्लेटलाई कमिसनको खेलमा रु. ३५०० तिराउँने?” भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारको यस कदमले नागरिकको ढाड सेकेको आरोप उपभोक्ता मंचका पदाधिकारीहरूले लगाएका छन्, र सेवाप्रवाह चुस्त नबनाई यस्तो आर्थिक भार थोपर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।

छिमेकी देशहरूमा यस्ता उच्च सुरक्षित नम्बर प्लेटको मूल्य नेपालभन्दा निकै कम छ। उदाहरणका लागि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा दुईपांग्रे मोटरसाइकलका लागि कर सहित करिब INR ५३१ (नेरु ८५०) तथा चारपांग्रे सवारीका लागि INR ८७९ (नेरु ~१४००) मात्र शुल्क लिने व्यवस्था छ। तुलनामा नेपालमा दुईपांग्रे सवारीधनीले नेरु २५०० तिर्नुपर्छ भने कार-जिपका लागि नेरु ३२००, जुन भारतको भन्दा दोब्बर-बढी महँगो हो। नेपालमा असाधारण रूपमा महँगो शुल्क तोकिएको र त्यसको करिब आधा हिस्सा ठेकेदार कम्पनीलाई जाने गरी सम्झौता भएकाले सरकार र कम्पनी दुवैले लाखौं सवारीधनीबाट अर्बौं रकम असुल गर्ने खेल भएको आलोचकहरू बताउँछन्। यसैले धेरैले यो योजनालाई “दोहातो असुली” र “कमाउ परियोजना” को रूपमा लिएका छन्।

यत्ति महँगो शुल्क लिएर वितरण गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर र मजबुतिका पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। धेरै सवारीचालकले नयाँ प्लेट छोटो समयमै खुइलिने र अक्षरहरू मेटिँदै जाने समस्या देखिएको गुनासो गरेका छन्। "उच्च सुरक्षा विशेषता" भएको भनिएको प्लेट सवारीमा मजबुत रूपमा फिट हुने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा सानै गतिले हिँड्दा ठोक्किँदा या हल्लिँदा समेत प्लेट खसेर जाने र फुट्ने घटना भएको चालकरू बताउँछन्। विभागले सुरुमा एकपटक जोडिएको इम्बोस्ड प्लेट निकाल्न नसकिने भएकाले यो चोरिमा हुने सवारी नियन्त्रणमा प्रभावी हुने बताएको थियो, तर वास्तविकतामा प्लेट राख्ने धातु स्ट्यान्ड/होल्डर नै सजिलै फुकाल्न र फोड्न सकिने खोट रहेको विभागले स्वीकारेको छ। परिणामतः धेरैको प्लेट बाटैमा झर्ने वा हराउने गरेकाले फेरि नयाँ प्लेट बनाउन आवेदन दिनुपर्ने र थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। “पुरानो प्लेट बिग्रिँदा फेरि रु. ३२ सय तिर्नु पर्ने व्यवस्था हामीलाई मान्य छैन” भनेर सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन्। साथै इम्बोस्ड प्लेटसँगै अनिवार्य दिइने भनिएको स्ट्यान्डका लागि छुट्टै रु. ३०० अतिरिक्त तिर्नु पर्ने कुरामा समेत आपत्ति जनाइएको छ। यस्तै कमजोरी र थप खर्चले धेरैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति आकर्षित हुन होइन, बरु निराश हुन बाध्य बनाएको छ।

जबर्जस्ती कार्यान्वयन प्रयास र जनप्रतिक्रिया

नेपाल सरकारले पटक-पटक सूचना जारी गरी सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भन्दै आए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन शून्यप्राय: छ। २०७८ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना छापी २०७८ मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता सवारीमा अनिवार्य गर्ने भनियो। पुनः २०७९ असारमा बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारीधनीले २०७९ असारसम्म र अन्य प्रदेशका सवारीले २०७९ कार्तिकसम्म अनिवार्य जडान गर्नू भनी अल्टिमेटमसहित सूचना निकालियो। यद्यपि ती निर्धारित मिति नजिकिँदै जाँदा जनस्तरको विरोध र व्यवहारिक कठिनाइका कारण विभाग पछि हट्न बाध्य भयो। अहिले फेरि २०८२ असोज १ (सन् 2025 सेप्टेम्बर मध्य) देखि सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न ट्राफिक प्रहरीसम्म परिचालन गर्ने निर्णय भई नोटिस निकालेको छ। नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ।

तर यसपटक पनि सर्वसाधारण र व्यवसायीबाट उस्तै प्रतिरोध देखा परेको छ। सेवाग्राहीहरू भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक तयारी विना जबर्जस्ती आदेश जारी गर्नुले सरकारले एकपछि अर्को दुःख मात्र थोपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विभागको सूचनामुनि अधिकांशले "पहिले तिर्दै आएको राजस्वबापतको लाइसेन्स कार्ड छापेर देऊ, त्यसपछि मात्र यस्ता नयाँ नियम लेऊ" भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पाँच वर्षअगाडि शुल्क तिरेर ट्रायल पास भइसके पनि अझै स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड नपाएका नागरिकहरू “लाइसेन्स छाप्न नसक्नेले इम्बोस्ड अनिवार्य रे, कति सक्छौ लुट सोझा जनता...?” भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। धेरैले सरकारको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै पहिले बिग्रिएको सेवा सुधार्न र पुराना प्रतिवद्धता पूरा गर्न माग गरेका छन्।

यसैगरी, इम्बोस्ड लागू गर्ने सरकारी दाबीप्रति यातायात व्यवसायीहरू र सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार सरकार आफैं तयार नभएको र पूर्वाधार नै नभएको अवस्थाका कारण तोकिएको मितिदेखि इम्बोस्ड लागू गर्न सकिने अवस्था छैन "आगामी असोजदेखि लागू गर्न सकिँदैन, इम्बोस्ड कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधारै छैन, सरकारले आफ्नै सवारीसाधनबाट पहिले सुरु गरोस्" भनी व्यवसायीले स्पष्ट बताएका छन्। साथै निर्धारित समयसीमा धेरै छोटो र शुल्क असाध्यै महँगो भएका कारण व्यवहारतः तुरुन्त सबैमा लागू गर्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ। सवारीधनीहरू कार्यालयहरूमा घण्टौं लाइन लागेर पनि सेवामा हैरानी मात्रै बेहोर्नुपरेको गुनासो सुनिन्छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको कार्यान्वयन समयसीमालाई असम्भव बताउँदै स्थानीय कार्यालयका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार, यातायात कार्यालयको दैनिक जडान क्षमता अधिकतम १०० सवारीसाधन मात्र रहेको छ। तर सम्झौताअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न दिनको ५,००० हाराहारी प्लेट वितरण हुनुपर्ने दबाब छ जुन वर्तमान जनशक्ति र उपकरणले कुनै हालतमा पुरा गर्न सक्दैन।

यी व्यवहारिक कठिनाइका बाबजुद सरकारी अधिकारीहरू भने चिन्तित देखिँदैनन्। आलोचना पछि केहीबेर नरम बनेको विभागले अहिले फेरि ठेकेदार कम्पनीको समयसीमा नसकिए अघि जतिसक्दो छिटो लक्ष्य पूरा गर्न यो आदेश कठोर रूपमा लागू गर्नैपर्ने बताइरहेको छ। विभागका सूचना अधिकारीका अनुसार “वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको भेन्डर (ठेकेदार) को समयावधि फेजआउट हुन लागेकाले छिटो काम फत्ते गर्नुपरेको” हो भनी स्पष्टीकरण दिइएको छ। तर यसले जनगुनासा मत्थर गरेको छैन। बरु यस्तो हतारको कारण नै कमिसनको खेल भित्रिछ कि भन्ने आशंका आमभाषमा व्यक्त हुन थालेका छन्।

नेपाली लिपि र अंग्रेजी लिपि विवाद

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय भाषा र लिपिको छनोट हो। हाल वितरण भइरहेका नयाँ प्लेटहरूमा गाडीको दर्ता क्षेत्र र नम्बर पूर्ण रूपमा रोमन (अंग्रेजी) अक्षर र अंकमा छन्, जुन परम्परागत नेपाली (देवनागरी) लिपिभन्दा भिन्न छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर/मेसिनले देवनागरी लिपि समर्थन नगरेकाले अंग्रेजीमा छापिएको हो भन्ने दाबी गरिएको छ। तर भाषाविद् र संस्कृतिविद्हरूले यो तर्क अस्वीकार गरेका छन् र संविधानले राष्ट्रभाषाका रूपमा दिएका अधिकारविपरीत सरकारले एकतर्फी रूपमा अंग्रेजी लादेको आरोप लगाएका छन्। वास्तवमा दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकहरू (जस्तै बंगलादेश) ले उच्चसुरक्षा नम्बर प्लेटमा पनि आफ्नै राष्ट्रभाषाको अक्षर प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसका सामु नेपालीमेै नम्बर छाप्न प्रविधि किन अपग्रेड नगरेको भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

यो विषय अदालतसम्म पनि पुग्यो। २०७४ फागुन मा परेको रिटमा इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली लिपि नराख्नू संविधान र प्रचलित ऐनविपरीत हुने जिकिर गरियो। यद्यपि २०७६ मंसिर २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सो रिट खारेज गरेपछि कानुनी रूपमा अंग्रेजी लेख्न बाटो खुल्यो। तर सामाजिक र भावनात्मक रूपमा भने यो विवाद निरन्तर जारी छ। “रोमन लिपिमा नम्बर राखेर नेपालको लिपि मेट्न खोजियो” भन्ने धारणा राख्दै विभिन्न समूहहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अहिले “जाग नेपाली” जस्ता अभियन्ता समूहहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध अभियान घोषणा गरेका छन्। जाग नेपाली अभियानका संयोजक दीपेश केसीले सरकारको कदमलाई “नेपालको लिपि मेट्ने षड्यन्त्र र अरबौं कमिसनको लोभमा नेपाली जनतालाई चुसी विदेशीलाई पैसा दिलाउने चाल” को संज्ञा दिँदै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार देवनागरी लिपि मेटाउने र जबर्जस्ती रोमन लिपि थोपर्ने प्रयास जनताले अस्वीकार गर्नेछन् र यस्तो गर्ने नेतृत्व वर्गलाई देशबाटै लखेटिने गरी संघर्ष हुनेछ भन्ने चेतावनी उनले व्यक्त गरेका छन्।

सरकार पक्षधर भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रविधिसँग सामञ्जस्यताको तर्क दिँदै अंग्रेजी लिपिमा नम्बर राख्नु उपयुक्त भएको बताउँछन्। उनका अनुसार रोमन अक्षर सबै ठाउँ Universal हुनाले डिजिटल क्यामरा र प्रणालीले सजिलै पढ्छ; साथै पछि सवारीसूचीलाई केन्द्रीयकृत डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न पनि यो उपयोगी हुनेछ भन्ने दाबी छ। तर आलोचकहरू भन्छन्, भाषा पहिचान जस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मति नजुटाई जबर्जस्ती गर्दा जनआवाज दबिएको महसुस हुन सक्छ, जसले दीर्घकालीन असन्तोष जन्माउन सक्छ।

ट्र्याकिङ सुविधा र प्रविधि: दाबी र यथार्थ

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका थुप्रै फाइदा र आधुनिक सुविधाका दाबी गरेको छ। माइक्रोचिपयुक्त यी प्लेटबाट सबै सवारीको विवरण एकरूप बनाउने, नम्बर नक्कल र दोहोरो दर्ता रोक्ने, राजस्व असुली समयमै गर्ने तथा सवारी चोरी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने दाबी सरकारी सूचना मै उल्लेख छ। तर यस्ता दाबीहरूको यथार्थ प्रभावित बनाउन आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार नेपालमा हाल कति उपलब्ध छ? भन्ने प्रश्न अहम छ।

हालको इम्बोस्ड प्लेटमा जडित चिप तथाकथित RFID (Radio-Frequency ID) हो, तर त्यस्तो चिपलाई पठन गर्ने अत्यावश्यक रिडर उपकरण र नेटवर्क अझै स्थापना भएको छैन। विभागका अधिकारीले नै स्वीकारेका छन् कि हालसम्म इम्बोस्ड प्रयोगको लागि छुट्टै डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रूम, उपग्रह लिङ्क, RFID रिडर उपकरण तथा अन्तर्जालीय टावर जस्ता कुनै पनि पूर्वाधार स्थापित भइसकेका छैनन्। “पहिले गाडीमा प्लेट जडान गरौं, अनि मात्र आवश्यक RFID गेट र सिस्टम बनाउँछौं” भन्ने विभागको धारणा छ जुन धेरैका अनुसार गोरु अघि गाडा जोडिएको अवस्था हो। सम्झौता अनुसार नै उपत्यकाभित्र १० स्थानमा र बाहिर ५ स्थानमा RFID गेट बनाउने शर्त थियो, तर हालसम्म उपत्यकाबाहिर त के उपत्यकाभित्र पनि एउटा पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रहरी र ट्राफिक कार्यालयहरूमा हाते RFID रिडरसमेत प्रभावकारी रूपमा वितरण गरिएको छैन। परिणामतः अहिले नयाँ इम्बोस्ड प्लेट जडान गरेका सवारीसाधन पनि सडकमा अनुगमनका बेला पुरानै  “ब्लुबुकमा भएका पुराना नम्बर” र स्टिकरबाट चिनिन बाध्य अवस्था छ। विभागको विद्यमान सवारी दर्ता प्रणाली (VRS) नै इम्बोस्ड प्लेटका नयाँ अंग्रेजी नम्बरहरू चिन्न र रेकर्डमा समावेश गर्न अद्यावधिक नभएकोले नयाँ सवारी दर्ता गर्दा पनि पुरानै ढाँचाको (देवनागरी अंकयुक्त) नम्बर प्रदान गर्नुपरेको हालत छ।

त्यसैगरी, इम्बोस्ड प्लेटबाट सवारी ट्र्याकिङ को दाबी पनि अहिलेको अवस्थामा भ्रमजाल सरह छ। RFID आधारित यो प्रणालीले कुनै सवारीलाई ट्र्याक गर्न निकटबर्ती रिडर/गेटले चिप स्क्यान गर्नुपर्छ। नेपालमा सीमित बिन्दुमा मात्र यस्ता गेट योजना गरिएकोले देशभरिका चोरिएका सवारी या फरार गाडी तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। “केवल दसवटा गेटबाट देशभरिको निगरानी असम्भव र असमयिक हुन्छ” विभागका अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार्छन्। विशेषज्ञहरू भन्छन्, यदि वास्तविक समयमै ट्र्याक गर्नुपर्ने हो भने कम्तीमा GPS प्रणाली वा अन्य उन्नत प्रविधि (जस्तै QR कोड–स्क्यान आधारित सूचना प्रणाली) समेत राखिनुपर्छ। तर हालको प्लेटमा त्यस्तो सक्रिय जीपीएस ट्र्याकिङ डिभाइस छैन, चिप छ त केवल निष्क्रिय RFID मात्र। अतः “इम्बोस्डले गाडी चोरी रोकिन्छ” भन्ने सरकारी दाबी तत्कालका लागि एक हदसम्म सिद्धान्तमै सीमित रहने देखिन्छ। किनकि चोरी गर्नेले सजिलै प्लेट फालिदिन सक्छ वा चिप नै नष्ट गर्न सक्छ, र सक्रिय ट्र्याकिङ प्रणाली नहुनु नै ठूलो खाडल हो। यो तितो यथार्थलाई स्वयं अधिकारीहरूले पनि बेवास्ता नगरिकन पहिले प्रविधि र पूर्वाधार सुनिश्चित गरी मात्र यस्तो प्रणाली थाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

स्मार्ट कार्ड लाइसेन्सको उदाहरण हेर्दा पनि हाम्रो संयन्त्रको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ। सरकारले वर्षौँअघि चिपयुक्त चालक अनुमति–पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण त आरम्भ गर्‍यो, तर पर्याप्त प्रिन्टर र कार्ड अभावले गर्दा लाखौं नागरिकलाई २-४ वर्षसम्म कार्ड नदिई कागजी रसिदमै राख्नु परेको यथार्थ ताजै छ। अझै हालैसम्म करिब २२-२४ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको ब्याकलॉग रहेको र पुराना मेशिनले धान्न नसकेर नयाँ प्रिन्टर र कार्ड किन्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा दैनिक हजारौं इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने र वितरण गर्ने क्षमतामाथि पनि सर्वसाधारणलाई अविश्वास छ। "पहिले लाइसेन्सको समस्या सुल्झाएर प्रति व्यक्ति एक हप्तामै कार्ड दिने व्यवस्था गर, त्यसपछि मात्र यस्ता नियम लागू गर" भन्ने आवाजहरु उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

संक्षेपमा, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणाआफैंमा आधुनिक यातायात व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख सकारात्मक कदम हो भनी अस्वीकार गर्न नसकिने पक्ष छ। यस प्रणालीले दीर्घकालमा सवारी दर्ता र अनुगमनलाई वैज्ञानिक बनाउने सम्भावना बोकेको छ, जुन नेपालजस्तो बढ्दो सवारी चाप भएको देशलाई आवश्यक पर्छ। तर राम्रो योजना र सम्भावना भएको यस्ता परियोजनालाई कुशल कार्यान्वयन नगर्दा कसरी विवादास्पद र अलोकप्रिय बन्न सक्छ भन्ने इम्बोस्ड प्लेटको कथाले देखाएको छ। अनियमितता र अपरिपक्व तयारीका छायाँले यो योजनामाथि विश्वास घटाएको छ।

हाल देखिएको सरकारी हतार, पारदर्शिताको अभाव, सर्वसाधारणको राय अवमूल्यन गर्ने शैली र पूर्वाधारमा कम जोर ले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनालाई सफलताभन्दा असफलतातर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ। सार्वजनिक सेवामा विश्वास कायम राख्न सरकारको भूमिका पारदर्शी र उत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ। सम्बन्धित विज्ञहरू र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको सुझाबअनुसार पहिले सरकारले आफ्नै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट लागू गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ र पूर्वाधार मजबुत बनाएर मात्र सर्वसाधारणलाई बाध्यकारी नियम लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, जनसमुदायसँग संवाद गरी नेपाली लिपिको सम्मान र प्रविधिको प्रयोगबीच सन्तुलन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि जोड दिन सकिन्छ।

अन्त्यमा, यदि सरकार यो परियोजनालाई पारदर्शी ढंगले सुधार गरेर उचित प्राविधिक क्षमता विकास, कष्टकर प्रक्रिया सुधार र खर्च युक्तिकरण गर्न तत्पर हुन्छ भने मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई जनस्वीकृति दिलाउन सकिनेछ। नत्र भने हाल देखिएका विवाद र असन्तुष्टिहरूले यो योजनालाई फेरि पनि धकेल्ने वा “फ्लप परियोजना” को सूचीमा राख्ने प्रबल सम्भावना छ।