मौद्रिक नीति : लघुवित्तको १५% लाभांश सीमा यथावत, भविष्यमा पुनरावलोकन हुने

काठमाडौं, २७ असार। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्दै आएको १५ प्रतिशत लाभांश सीमामा हाललाई कुनै परिवर्तन नगरे पनि, भविष्यमा पुनरवलोकन गरिने जनाएको छ। 

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने, "लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।"

मौद्रिक नीतिले विद्यमान प्रणालीलाई अध्ययन गरी समायोजन गर्ने संकेत दिएको भए पनि 'पुनरावलोकन गरिने' मात्र भनिएको छ — यसले लाभांश सीमा बढ्ने वा घट्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता दिएको छैन।

अर्थात्, यो विद्यमान १५% सीमा यथावत नै कायम रहने छ — तर निकट भविष्यमा यसमा परिवर्तन हुने सम्भावनालाई खुला राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई लक्षित गर्दै धितो लिई वा नलिई प्रवाह गरिने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जा अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। महिलाका हकमा यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ सम्म कायम गरिने भएको छ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगिरहेको सुनिश्चित गर्न, कर्जाको सदुपयोग बढाउन तथा लक्षित वर्गको परिभाषा, ऋण पाउने मापदण्ड र ऋणीको योग्यताको आधारमा समेत पुनरावलोकन गरिने नीति लिइनेछ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमासमेत अध्ययन गरी आवश्यक परे पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट गरिएको छ।