नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिमा दियो यी सुझाव

काठमाडौं, २० असार । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । 

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।  परिसंघले विभिन्न चार विशिष्ट विधामा वर्गीकरण गरेर कुल १५ वटा बुँदागत सुझाव विस्तृत विश्लेषणसहित दिएको हो । 

सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने बताए । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाइ अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव

खण्ड क: प्रमुख मौद्रिक उपायहरु (Core Monetary Policy Measures) का सम्बन्धमा सुझाव:

१) नीतिगत दर

• वित्त बजारलाई अपेक्षित अनुशासनमा राख्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने नीतिगत दर केन्द्रीय बैंकको सोचअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको देखिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको पछिल्ला वर्षहरुमा समेत देखिएको छ। यसर्थ, मौद्रिक लक्ष्यहरु भेट्न बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरुप अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी हुनसक्ने बनाउन आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव छ। 

२) वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर): 

• राष्ट्र बैंकले हाल कायम गरिराखेको यो दर (वाणिज्य बैंकहरुको हकमा १२% र ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा १०%) औसत नै रहेकाले यसमा तत्काल थपघट आवश्यक नरहेको भए पनि आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किन थालेपछि बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावना देखिए एसएलआरको दर आवश्यकता अनुरुप घटाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंक खुला/लचिलो रहनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

३) बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दर (Base Rate) को अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासअनुरुपका व्यवस्था, जस्तै - MCLR/EBLR, अबलम्बन गरिनुपर्ने । 

•  क्षेत्रीय छिमेकी मुलुकहरुका साथै संसारका थुप्रै देशले बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको अभ्यास छाड्दै गएका छन्। यसर्थ, नेपालमा पनि अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ अभ्याससँग तादम्य मिलाउन र ब्याजदर निर्धारण पद्दतीलाई थप परिष्कृत गर्नका लागि आधार दर (Base Rate) को उन्नत विकल्पमा जानु आवश्यक छ । केन्द्रिय बैंकले निर्धारण गर्ने नीतिगत दरको तत्काल प्रभाव आधार दर (Base Rate) मा नपर्ने तर EBLR मा तत्कालै पर्ने भएकाले पनि केन्द्रिय बैंकको सोचअनुरुप मौद्रिक औजार/उपायमार्फत वित्त बजारलाई निर्देशित गर्नका लागि यो बढी प्रभावकारी देखिन्छ।

केही क्षेत्रीय मुलुकले अपनाएका अभ्यासहरु:

• भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सन् २०१६ मा नै Base rate को प्रावधान खारेज गरेर लागु गरेको MCLR (Marginal Cost of fund based Lending Rate) को अभ्यासबाट समेत थप अघि बढ्दै १ अक्टोबर २०१९ बाट EBLR (External Benchmark-Based Lending Rate) कार्यान्वयन गरिरहेको छ। हाल भारतमा कुल कर्जाको २-३% हाराहारी मात्र आधार दरलाई आधार बनाएर प्रवाह गरिएको छ भने बाँकी कर्जामध्यै ३८.६% MCLR का आधारमा र ५७.५% EBLR का आधारमा जारी छ।
• बंगलादेशमा ब्याजदर निर्धारणका लागि TB+3% (१८२ दिने ट्रेजरी बिलमा ६ महिनाको मुभिङ एभरेज दर + ३%)  को अभ्यास छ।
•  श्रीलंकामा ट्रेजरी बिल वा रिपो/रिभर्स रिपोको ६ महिनाको औसत दरमा ३% (TB or Repo/Reverse Repo + 3%) को अभ्यास लागु छ । आर्थिक संकटअघि लामो समय TB+3% को अभ्यास रहेकोमा पछिल्लो समय Repo/Reverse Repo + 3% को अभ्यास श्रीलंकाले गरिरहेको छ। तर दुवै सन्दर्भमा नीतिगत दरलाई बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारणको आधार बनाउँदै आएको देखिन्छ ।

४) आधार दर (Base rate) भन्दा कममा बैंकहरुले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने ।

•  राम्रा परियोजनाहरुले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका यसले बन्द गरिदिएको छ। साथै, बैंकहरुलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालिन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेको छ।
• प्रविधिको प्रयोग तथा नवप्रवर्तनबाट संचालन लागतमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्ने कुशल बैंकहरुलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमताका आधारमा स्वविवेकले ब्याजदर निर्धारण गरेर कर्जा प्रवाह गर्नबाट ‘आधार दर’ को मापदण्डको अंकुश लगाउन उपयुक्त  देखिँदैन । 

५) मुद्दती  र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर  (बढीमा ५%) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने। 

• ब्याजदर निर्धारणको यो आधार वैज्ञानिक नभएकाले राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन गर्न आवश्यक भएकाले ।
• आर्थिक शिथिलताका कारण नयाँ कर्जाको माग नहुँदा हाल निजी क्षेत्रमा थप कर्जा विस्तार राम्रोसँग हुन नसकिरहेको अवस्थामा मुद्दती र बचत निक्षेपमा ५% अन्तरको व्यवस्था हटाउँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महँगो ब्याज दिने गरी नयाँ निक्षेप उठाएर कोषको लागत (Cost of fund) बढाउने जोखिम मोल्ने सम्भावना नभएकाले ।
• मुद्दती निक्षेपमा अत्याधिक ब्याजका कारण हाल आम्दानी तथा बचत अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निरुत्साहित भएकाले अर्थतन्त्रको विस्तारसम्म यसबाट प्रभावित भइरहेकाले। 

६) ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०% भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने  व्यवस्था हटाउनुपर्ने।  

• विद्यमान यस व्यवस्थाले सक्षम र कुशल बैंकिङ गरिरहेका बैंकहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अंकुश लगाएकाले यसबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत (उद्योग-व्यवसाय) दुवैले पाउने कर्जा समेत महँगो भएको छ।  
•  ब्याजदर पुनरावलोकनको यो प्रावधान साढे तीन वर्षअघि (२०७८ कात्तिक २ मा निर्देशन जारी गरेर) विशेष परिस्थितीमा ल्याइएको थियो, जुन अवस्था हाल नरहेकाले यसलाई हटाउन व्यवहारिक हुने। 
• पुँजी पर्याप्तता अनुपातको निर्धारित मापदण्ड/सीमाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसै पनि अतिरिक्त वा थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नहुने भएकाले ब्याजदरमा अत्याधिक उतारचढावबाट अस्वस्थ बैंकिङ अभ्यासको सुविधामा बैंकहरु हाल नदेखिएकाले पनि वर्तमान सन्दर्भमा यो प्रावधान आवश्यक नरहेको । ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्न अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ, जस्तै: एउटा बैंकिङ प्रडक्ट (निक्षेप स्किम) मा अकस्मात ब्याजदरमा ठूलो फेरबदल गर्न तथा उक्त प्रडक्ट  निश्चित अवधिभन्दा पहिले खारेज गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने। 

खण्ड ख: Macro-Prudential Measures सम्बन्धी सुझावहरु:

१) काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (CCB)

• राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५% CCB प्राविधिकरुपमा अहिलेको अवस्थामा अनुपयुक्त रहेकाले यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 
•  यस नीतिगत औजारको प्रयोग जीडीपीको तुलनामा कुल कर्जा विस्तारको अनुपात (Credit to GDP ratio) बढ्दै गएको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ । जबकि, एकातर्फ यो अनुपात पछिल्लो करिब ३ वर्षयता स्थिर जस्तै छ भने पछिल्लो पाँच वर्षको Credit to GDP Gap को औसत ३ प्रतिशत विन्दु हाराहारी छ, CCB लागूका लागि यो कम्तिमा ५% विन्दु हुनुपर्ने बासेल थ्रीले सुझाएको छ। अर्कोतर्फ, झन्डै तीन वर्षयता निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अत्यन्त न्यून छ। वर्तमान अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ट तरलता हुँदाहुँदै पनि एक त बजार मागमा संकुचनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुबाट कर्जा माग भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ केही बैंकहरु आफैं पनि पुँजी कोषमा पर्ने दबाव व्यवस्थापनका लागि कर्जा प्रवाहमा उदासिन देखिन्छन् । यस्तो परिदृष्यमा CCB ले Tier-1 Capital व्यवस्थापनमा समेत थप असर गर्दछ। यसर्थ, अहिलेको अवस्थामा CCB लागू गर्नु प्राविधिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त नभएकाले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसलाई स्थगन गर्नु उचित हुन्छ।

२) निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको झन्डै आधा (४५%) प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा Directed Lending गर्नुपर्ने वाध्यता छ, जुन छिमेकी भारतको (४०%) भन्दा बढी र  सायद संसारमै सबैभन्दा उच्च हो। यसले अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकहरुको लगानीलाई बाँधिदिएको छ भने दीर्घकालनमा समेत यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह नगर्ने हुँदा यस्तो निर्देशित लगानीका लागि हाल तोकिएको कर्जा सीमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट घटाउँदै लैजान आवश्यक छ। 
• हाल विभिन्न वाणिज्य बैंकहरु Tier-1 Capital तोकिएको न्यूनतम आवश्यकता कायम गर्ने वा सीमाभन्दा पनि तल जाने दबाबमा छन्। यसले गर्दा प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेजस्तो देखिए पनि बैंकहरुलाई खुलेर लगानी गर्न  बैंकहरुलाई मुस्किल  छ । यसर्थ, प्रणालीभित्र भएको पैसाबाटै अतिरिक्त ‘वास्तविक तरलता’ सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रका लागि तोकिएको कर्जा सीमामध्ये हाल कायमबाट ५०% लाई Tier-1 Capital मा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सक्ने परिसंघको धारणा छ। यसो गर्दा प्राय: सबै बैंकहरुले आवश्यक पुँजी पुर्याउन सक्ने र राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार लक्ष्यका साथै सरकारको आर्थिक वृद्धिका लागि बैंकहरुमा निजीक्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानीका लागि प्रणालीमा आवश्यक तरलता समेत नियमित उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ।

खण्ड ग: संरचनागत सुधार (Structural Reforms) का सम्बन्धमा सुझाव:

१)  नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने 

• नियामकीय व्यवसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि  केन्द्रिय बैंकको संचालक समिति सदस्य  विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा रहेको छ। सोहीअनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ को संचालक समितिमा पनि संचालकका रुपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ। यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

२) मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति (Monetary Policy Committee) गठन

• आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले “मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने” भने पनि एक त हालसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन भने सुझावका लागि मात्र विज्ञ सम्मिलित समिति पर्याप्त नभएकाले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै कमिटि नै  गठन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। जसमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, र विज्ञहरु समेत सदस्यका रुपमा सम्मलित गराएर मौद्रिक नीति निर्माण तथा यसबारेको निर्णयका लागि विशेषाधिकार प्राप्त छुट्टै कमिटि स्थापना गरिनु उपयुक्त हुनेछ।
• क्यामब्रिज युनिभर्सिटीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि केन्द्रिय बैंकमातहत यस्तो छुट्टै विशेष कमिटि गठन गरिएका देशहरुको संख्या एक दशकअघि नै ८० भन्दा धेरै पुगिसकेको छ।
• यस्तो कमिटीले केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियामकीय दायित्वको दायरामा मात्र सीमित नरही फराकिलो दृष्टिकोण राखेर अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम उचित मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ। साथै, यस्तो कमिटिले बढी जिम्मेवार/उत्तरदायी र स्वयत्त रुपमा मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्दछ। 
• छिमेकी भारतमा पनि केन्द्रिय बैंक RBI का सीमित उच्च अधिकारीहरुका साथै विज्ञहरुसमेत सम्मिलित कुल ६ जनाको यस्तो व्यवसायिक कमिटि (Monetary Policy Committee) गठन गरिएको छ, जसको अभ्यास RBI ले सन् २०१६ देखि नै गरेको हो। यसबाहेक उन्नत बैंकिङ अभ्यास रहेका बेलायत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य धेरैजसो देशमा मौद्रिक नीतिबारे सम्पूर्ण निर्णयका लागि अलग्गै विशेष कमिटि बनाउने अभ्यास रहेको छ, जसले मौद्रिक नीतिका लागि अध्ययन, गृहकार्य, नीति निर्माण, पुनरावलोकन लगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्दछ। 

३.) राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन/सुपेरीवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमन/अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई नै दिइनुपर्ने। 

• हाल राष्ट्र बैंकले ऋणीसम्म नियमनमा चासो बढाउँदै लैजाँदा केन्द्रिय बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ तर्फ आकर्षिक भएको र मूल भूमिका तथा जिम्मेवारी भने फितलो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिएको छ, जबकि आफ्नो व्यवसाय तथा कर्जा लगानीको जोखिमबारे सम्बन्धित बैंक स्वयम् सतर्क र नियमनका लागि क्षमतायुक्त छन् । 

खण्ड घ: बजार माग वृद्धि तथा अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि गरिनुपर्ने अन्य नीतिगत सुधारहरु

१.)  निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनुपर्ने।

• चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा ‘एकीकृत निर्देशिका २०७९’ मा २०८० भदौमा गरिएको संशोधनमार्फत निष्कृय कर्जा वर्गीकरण तथा सामूहिक कर्जा (सुक्ष्म निगरानी) का सम्बन्धमा केन्द्रिय बैंकले लगाएको अंकुश अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक वातावरणको प्रतिकूलतासँगै अव्यवहारिक र असान्दर्भिक छ । यसबाट बजार माग संकुचित भएको अवस्थामा आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने उद्योग व्यवसाय थप समस्या पर्ने र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने हुँदा निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनु आवश्यक छ। 

२.) चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने ।

• बजार मागमा पछिल्लो तीन वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि कायम चरम संकुचन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भीरताका साथ लिँदै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जाको प्रावधानलाई स्थगन गर्नु उचित छ।  
• बजार माग तथा आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किएपछि पनि उपयुक्त समयमा कम्तिमा निम्न परिमार्जनसहित मात्र लागू गरिनुपर्ने: 
• व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको आवश्यकता फरक फरक हुने हुँदा उद्योग व्यवसायको प्रकृति वा क्षेत्रगत वर्गीकरणअनुसार चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान पनि फरक गरिनुपर्ने।
• उद्योग व्यवसायको खुद व्यापारिक सम्पत्ति (Net Trading Assets/NTA) को ७०% मात्र नभएर बैंकहरुको विवेकमा उचित मात्रमा चालु पुँजी कर्जा दिने र कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सोको उपयोग उद्देश्यअनुरुप वा कहाँ कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्ने अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने। साथै, पछिल्ला महिनाहरुमा लम्बिएको Credit Cycle तथा Cash Conversion Cycle लाई ध्यानमा राख्दै कमसेकम १२० दिनको Net Working Capital (Inventory+Debtors-Creditors) लाई चालु पुँजी कर्जाका लागि मान्य गरिनुपर्ने ।
• उद्योगका लागि च्यानल पार्टनरका रूपमा काम गर्ने ट्रेडिङ व्यवसायहरूलाई पनि वार्षिक कारोबारको ४०% सम्मको चालु पुँजी कर्जा सीमा उपलब्ध गराउनु पर्छ, किनभने यस्ता व्यवसायको (अ)सहज संचालनको प्रभाव उद्योगहरुमा पनि पर्दछ।
• चुनौतीपूर्ण समयमा वा विशेष परिस्थितिमा व्यवसायलाई टिकाउन र पुनः सही दिशामा फर्काउन वार्षिक कारोबारको आधारभूत सीमाभन्दा माथि ‘मौसमी’ वा ‘अस्थायी’ कर्जा सीमाको विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ। किनकि, अत्यधिक कठोर कर्जा नीतिका कारण व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुभन्दा लचिलो कर्जा पहुँचले व्यवसायलाई बचाउन सहयोग पुग्दछ।

३) बजार माग बढाउन र  बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक हुनुपर्ने:

• बजारमा नगद प्रवाह बढाउने र निजीक्षेत्रदेखि उपभोक्तासम्मको मनोबल उकास्ने, उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने काम आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको पैसा उपभोक्ताको हातसम्म पुग्ने गरी Cash release हुने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। बैंकहरुका लागि तत्काल लगाइएको कसिलो  व्यवस्था अलिक खुकुलो बनाएर जारमा नगद प्रवाह हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तै- बैंकहरुलाई नगद लाभांस दिन छोडिदिनुपर्छ। यसले बजारमा नगद प्रवाह बढाउने र मागमा एक हदसम्म सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ। 
• नियमित तरलताको सुनिश्चितता हुने, कर्जा प्रवाह बढाउने, र ऋणको ब्याजदर उचित सीमाभित्र राख्ने सहयोगी भूमिका आगामी मौद्रिक नीतिले निर्वाह गर्न जरुरी  छ ।
• आगामी वर्ष ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको योजना छ (बजेटमा)। यस्तो ऋण उठाउने गरी वित्त नीति (Fiscal policy) सँग मौद्रिक नीतिको तालमेल मिलेन भने निजी क्षेत्रमा जाने लगानी घट्ने, ब्याजदर बढ्ने, र वित्तीय बजारमा अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन, ऋणको लागत नियन्त्रण, र ऋणको दिगोपनातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। 
• बजेटका लक्ष्यमा सघाउनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरुमा बैंक लगानी बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। बजेटले पूर्वाधार, उद्योग, युवा उद्यम तथा स्टार्टअप, ऊर्जामा आधारित उद्योग-व्यवसाय, र कृषिमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसलाई मूर्त रूप दिन मौद्रिक नीतिले पनि यी क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताप्राप्त कर्जा योजना, रिफाइनान्सिङ सहुलियत, र कर्जा सुलभता जस्ता उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ।
• आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन बजेटले आगामी वर्षको लागि ४ खर्ब ७ अर्ब (कुल बजेटको करिब २१%) पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तोमा विगत वर्षहरूमा देखिँदै आएको पुँजीगत खर्चको फितलो कार्यान्वयन (औसत ६५% हाराहारी) को समस्या समाधान गर्न निर्माण क्षेत्र र सम्बद्ध उद्योगलाई अनुकूल हुनेगरी बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वयपूर्ण मौद्रिक नीति चाहिन्छ।
• यसरी बजेटको सोचअनुरुपका क्षेत्रमा बैंक लगानी विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा यदि मौद्रिक नीति नियन्त्रणमुखी आयो भने समग्र बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। यसतर्फ पनि राष्ट्र बैंक सजग हुन जरुरी छ।
• ग्रामीण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र माग बढाउनका लागि माइक्रोफाइनान्स कर्जा प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि निम्न कदमहरू आवश्यक छन्:
• व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाखबाट घटाएर ७ लाख बनाइएको छ (पछाडि लागु हुने गरी)। यसलाई पुनः १५ लाखमै पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।
• माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूको लाभांश वितरण सीमा १५% को बन्देज हटाउनुपर्छ। यदि मुनाफा वितरण गर्न नदिने हो भने, कुनै पनि माइक्रोफाइनान्स संस्थाले व्यवसाय विस्तार गर्न, जोखिम लिन वा दिगो रूपमा अघि बढ्न प्रेरणा पाउँदैन। त्यसका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार नहुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।

४) ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनारावलोकन गरिनुपर्ने

• विगत साढे दुई वर्षयता निष्कृय कर्जा सँगसँगै कालोसूचीमा चढ्नेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ। गत वैशाख अन्तिमको तथ्यांकअनुसार यो ५.३५% पुगिसकेको छ। कर्जा समयमा तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि रफ्तारमा बढिरहेको छ। बैंक कर्जा नियतबस समयमा नतिर्ने व्यवसायी अपवाद भए पनि आमरुपमा त्यस्तो देखिँदैन। धेरैजसोले चाहँदा चाहँदै पनि समयमा ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । यसैले कर्जा एक वर्ष तिर्न नसक्नेवित्तिकै कालोसूचीमा चढाउने हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। कालोसूचीको प्रावधानका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरुका साथै नेपालसँग अर्थसामाजिक रुपमा मिल्दोजुल्दो अर्थतन्त्रहरुको समेत अभ्यासलाई अध्ययन गरेर लचिलो नीति  अबलम्बन गरिनु उचित हुनेछ ।