निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाइएपछि सांसद चन्द्र भण्डारीको कडा आलोचना: “यो अक्षम्य अपराध हो”

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाबाट संविधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्तिमा जाने अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि राखिएको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अन्तिम समयमा हटाइएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र विरोध गरेका छन्।

सांसद भण्डारीले लेखेका छन्,
“संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने, छल्ने र किर्ते गर्ने गरेपछि! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ।”
उनले सम्बद्ध पक्षलाई परीक्षणको कसीमा उभ्याउनुपर्ने बताएका छन् र संसदीय प्रक्रियामै भएको छलछाम र धाँधली प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

विधेयकमा के भयो?
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रारम्भिक रुपमा सर्वसम्मतिका साथ दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने निर्णय गरिएको थियो। तर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उक्त प्रावधान विधेयकको अन्तिम मस्यौदाबाट हटाइएको आरोप छ।

सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् कि खतिवडाले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा समिति सदस्यहरूलाई देखाउनै नदिई सो प्रावधान हटाएर अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले तत्काल सरकारी नियुक्ति खान पाउने व्यवस्था राखी प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरे।

पूर्व महासचिव भट्टराईको प्रतिक्रिया
संसद्का पूर्व महासचिव मनोहर भट्टराईले घटनालाई गम्भीर बताउँदै भनेका छन्,
“सांसदलाई झुक्याएर विधेयक प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गरिएको छ। यस्तो व्यवहार गैरजिम्मेवार, भ्रष्ट र अनैतिक छ।”
उनले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठेको र यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रको अपमान भएको बताएका छन्।

सभापति खतिवडाको बचाउ
यसबीच, सभापति रामहरि खतिवडाले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै भनेका छन्,
“कुलिङ पिरियड राखेर सहमतिमै विधेयक टुंग्याएका हौँ, मेरो गलत मनसाय केही छैन।”
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा सो प्रावधान समावेश नभएकोले विवाद गहिरिँदै गएको छ।